सरकारी नौकरी करने वालों और पेंशन पाने वालों के लिए एक ज़रूरी खबर है। महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) तो आप जानते ही होंगे, ये आपकी सैलरी और पेंशन का एक हिस्सा है जो महंगाई से निपटने में मदद करता है। समझो कि ये महंगाई से लड़ने का आपका हथियार है!
अब बात करते हैं एक पुराने मुद्दे की। COVID-19 महामारी के टाइम पर, सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक पूरे 18 महीने के महंगाई भत्ते के एरियर को रोक दिया था। मतलब, जो पैसा मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। सरकार ने कहा कि उस समय देश की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए ये फैसला लेना पड़ा।
लेकिन अब 2025 आ गया है, और फिर से ये बात उठ रही है कि क्या कर्मचारियों को वो बकाया पैसा मिलेगा या नहीं? सब लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद अब सरकार कुछ सुनेगी और उनका रुका हुआ पैसा मिल जाएगा।
इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि ये डीए एरियर आखिर है क्या, क्यों ये ज़रूरी है, सरकार क्या सोच रही है, और कर्मचारी क्या चाहते हैं। सब कुछ एकदम आसान भाषा में!
डीए एरियर क्या है भाई?
सिंपल भाषा में समझो, महंगाई भत्ता (DA) वो एक्स्ट्रा पैसा है जो सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को देती है। ये पैसा इसलिए मिलता है ताकि महंगाई बढ़ने पर भी आपकी खरीदने की ताकत बनी रहे। सरकार हर साल दो बार – जनवरी और जुलाई में – डीए को रिवाइज करती है, मतलब बदलती है।
अब हुआ क्या कि कोरोना के टाइम पर सरकार ने पूरे 18 महीने (जनवरी 2020 से जून 2021) तक डीए बढ़ाने पर रोक लगा दी। इस बीच तीन बार डीए बढ़ना था, लेकिन वो नहीं बढ़ा। इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को काफी दिक्कत हुई, क्योंकि उनकी जेब पर सीधा असर पड़ा।
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डीए एरियर का हिसाब-किताब
एक नज़र में डीए एरियर से जुड़ी ज़रूरी बातें:
विशेषता | विवरण |
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कब से कब तक | जनवरी 2020 से जून 2021 |
टोटल रकम | ₹34,402.32 करोड़ |
किसको मिलेगा | केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी |
अभी डीए रेट | 53% (तथ्य-जाँच ज़रूरी – वर्तमान दर बदल सकती है) |
क्यों रोका गया | COVID-19 महामारी के दौरान पैसे की कमी के कारण |
सरकार का क्या कहना है | अभी भुगतान मुश्किल है |
डीए एरियर क्यों ज़रूरी है?
ये बकाया पैसा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए क्यों इतना ज़रूरी है, इसके कुछ कारण हैं:
- महंगाई का असर कम: डीए से महंगाई का असर कम होता है और कर्मचारियों की परचेजिंग पावर बनी रहती है।
- आर्थिक सहारा: जिन परिवारों ने महामारी में मुश्किल वक़्त देखा, उनके लिए ये पैसा बहुत राहत देगा।
- मनोबल बढ़ेगा: अगर बकाया पैसा मिल जाए, तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लगेगा कि सरकार उनकी परवाह करती है, जिससे उनका हौसला बढ़ेगा।
सरकार क्या कह रही है?
सरकार ने अभी तक साफ-साफ कह दिया है कि 18 महीने का डीए एरियर देना मुश्किल है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के टाइम पर जो नुकसान हुआ, उसकी वजह से अभी पैसे की कमी है।
लेकिन कर्मचारी यूनियन वाले हार मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि अब तो देश की हालत पहले से काफी ठीक है, तो फिर बकाया क्यों नहीं मिल सकता? वो सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं।
कर्मचारी क्या चाहते हैं?
कर्मचारी यूनियन वालों ने सरकार से कुछ मांगे रखी हैं:
- तीन किस्तों में दो: एक साथ सारा पैसा देने में दिक्कत है, तो किश्तों में दे दो, तीन किश्तों में दे दो।
- देश की हालत ठीक है: यूनियन वाले कह रहे हैं कि अब तो देश की आर्थिक स्थिति सुधर रही है, तो पैसा देने में क्या दिक्कत है?
- हमारा हक है: कर्मचारियों का कहना है कि ये उनका हक है, और सरकार को इसे देना चाहिए।
डीए एरियर का क्या असर होगा?
अगर सरकार 18 महीने का डीए एरियर दे देती है, तो क्या होगा?
- पैसा ही पैसा:
- लेवल-1 कर्मचारी: ₹11,880 से ₹37,554 तक फायदा हो सकता है।
- लेवल-13 कर्मचारी: ₹1,23,100 से ₹2,15,900 तक फायदा हो सकता है।
- लेवल-14 कर्मचारी: ₹2,18,200 तक फायदा हो सकता है।
- खुशी की लहर: कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का दिल खुश हो जाएगा।
- आर्थिक मजबूती: लाखों परिवारों को सहारा मिलेगा जिन्होंने महामारी में तकलीफ झेली है।
अभी क्या सीन है?
अभी तक सरकार ने इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं लिया है। लेकिन कर्मचारी यूनियन वाले लगे हुए हैं, और मामला अभी गरम है।
कुछ न्यूज़ वाले कह रहे हैं:
- सरकार इस पर सोच-विचार कर रही है।
- 2025 के बजट सेशन में इस पर बात हो सकती है।
आखिर में बात क्या है?
डीए एरियर अभी भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सरकार ने भले ही अभी मना कर दिया है, लेकिन कर्मचारी यूनियन वाले कोशिश में लगे हैं।
अब देखना ये है कि आने वाले बजट सेशन में सरकार क्या करती है। क्या कर्मचारियों को खुशखबरी मिलेगी या उन्हें और इंतज़ार करना पड़ेगा? आगे जो भी खबर आएगी, हम आपको ज़रूर बताएंगे!
ध्यान दें: ये लेख सिर्फ जानकारी देने के लिए है। डीए एरियर पर आखिरी फैसला भारत सरकार ही लेगी। इसलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सरकार की तरफ से आने वाली अनाउंसमेंट पर ही ध्यान दें।