MGNREGA : क्या आपका नरेगा जॉब कार्ड भी हो गया है रद्द? केंद्र सरकार ने नरेगा योजना में हो रही गड़बड़ियों पर कड़ा कदम उठाया है। खबर है कि 15 लाख से ज़्यादा जॉब कार्ड सरकार ने हटा दिए हैं। सबसे ज़्यादा असर असम में हुआ है, जहाँ 3 लाख से ज़्यादा कार्ड रद्द हुए हैं। बिहार और ओडिशा में भी बड़ी संख्या में लोगों के कार्ड बंद कर दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि ये कार्रवाई नरेगा में भ्रष्टाचार रोकने के लिए की जा रही है। अब काम करने वाली जगहों पर श्रमिकों की हाज़िरी भी दो बार फ़ोटो खींचकर ऑनलाइन दर्ज की जाएगी।
क्यों हटाए गए इतने सारे जॉब कार्ड?
ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक, इस साल 2024-25 में 34 राज्यों में कुल मिलाकर 15,12,864 जॉब कार्ड रद्द किए गए हैं। सरकार ने राज्यसभा में बताया कि ये जॉब कार्ड फर्जी थे या फिर गलत तरीके से बनाए गए थे। कुछ लोग गाँव छोड़कर चले गए या फिर उनके पंचायत शहरी इलाके में बदल गए, इसलिए भी कार्ड हटाए गए हैं। सरकार का कहना है कि जॉब कार्ड को अपडेट करना और हटाना एक आम प्रक्रिया है जो राज्य सरकारें करती रहती हैं।
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किस राज्य में कितने कार्ड हुए रद्द?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस साल सबसे ज़्यादा जॉब कार्ड असम में रद्द हुए हैं – 3.79 लाख! बिहार में 2.51 लाख, ओडिशा में 2.22 लाख और झारखंड में 1.51 लाख कार्ड हटाए गए हैं। सरकार ने कहा है कि जिन लोगों के कार्ड रद्द हुए हैं, उनकी लिस्ट पंचायत और ग्राम सभा में लगाई जाएगी ताकि लोगों को पता चल सके और वे अपील कर सकें।
अब नरेगा में कैसे होगी निगरानी?
सरकार नरेगा योजना में और ज़्यादा पारदर्शिता लाने के लिए सख्त हो गई है। अब नरेगा के काम करने की जगहों पर श्रमिकों की हाज़िरी नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (NMMS) ऐप से दर्ज होगी। इसके लिए दिन में दो बार श्रमिकों की फोटो खींची जाएगी और उसे ऐप पर अपलोड किया जाएगा। अगर किसी जगह नेटवर्क नहीं है तो हाज़िरी ऑफलाइन भी दर्ज हो सकती है और नेटवर्क आने पर उसे अपलोड किया जा सकता है।
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क्या ये खबर सही है? हाँ, ये खबर बिल्कुल सही है। ये जानकारी सरकारी आंकड़ों और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बयानों पर आधारित है। नरेगा योजना में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है और ये उसी का हिस्सा है।
अगर आपका जॉब कार्ड रद्द हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको लगता है कि आपका जॉब कार्ड गलत तरीके से रद्द हुआ है, तो आप ग्राम पंचायत या ग्राम सभा में अपील कर सकते हैं।